जनकपुरधाम, वैशाख १० गते ।
जनकपुरमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । अति विपन्न परिवारलाई दिनुपर्ने रकम कानुन विपरित पक्की घर भएका र हुने खाने परिवारहरुलाई आवास निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको हो ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल, स्याउला तथा खरका छाना भएका घरलाई जस्ता पातामा रूपान्तरण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । आगलागी तथा हावापानी थेग्न सक्नेगरी निमार्ण गरिएका काठ, इट्टा, ढुङ्गा ल्वक, पराल खर वाहेकका छानायुक्त आवासीय भवनमा जस्तापाता, काठलगायत सामग्री खरिद गरी लगाउन प्रतिघरपरिवार ५० हजार अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत संचालन भइरहेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५७ परिवारलाई नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्ता बापत ३०—३० हजार रुपैँया वितरण गरेको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ता वापत ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराईने र लाभग्राहीले सो रकम जस्तापाता र काठ लगायतको सामाग्री खरिद गरी निर्माण कार्य अघि वढाउनको लागि खर्च गरिसकेपछि बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ता बापत २५७ जनालाई ७७ लाख १० हजार रुपैँया लाभग्राहिको खातामा रकम निकाशा गरिएको छ ।
तर लाभग्राही छनौट भने कार्यविधि विपरित गरिएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधिको परिच्छेद २ को ३ नम्बर बुँदामा लाभग्राही पहिचान र छनौटका लागि ६ वटा आधार तोकिएको छ । त्यस आधार विपरित लाभग्राही छनौट गरी रकम वितरण गरिएको हो । ‘लाभग्राही बसोबास गर्दै आएको घरको छाना पराल, खर, स्याउला, आसवेसटस, विटुमिन ड्रम वा यस्तै प्रकृतिका आगो, पानी तथा हुरीवाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने अन्य सामाग्रीवाट छाएको, गरिबीको रेखामुनी रहेका आफैले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेको,’ पहिचान र छनौटको आधारको क र ख बँुदामा लेखिएको छ । तर लाभ पाएका अधिकांस व्यक्तिको घर इट्टको र छत भएकाहरु छन् । अधिकांस व्यक्ति आफैँ जस्ताको छाना सहजै खरिद गर्न सक्ने क्षमताका छन् । पहिलो किस्ता बापत अनुदान रकम पाएपछि वडा नम्बर १० स्थित देवी चोककी विमलादेवीको छतको घर छ । उनले माथिल्लो तल्लाबाट खपडा हटाएर जस्ता खरिद गरी छाएकी छन् ।
‘हाम्रो घर मात्रै कोठाको हो । तर हामी गरिबै हौँ,’ उनले भनिन् । वडा नम्बर १० कै परमेश्वर ठाकुर हजामको पक्की घर छ । तर स्थानीय नेताले पैसा वितरण हुने बताएपछि उनले अनुदानका लागि फारम भरेका थिए । पैसा पाएपछि घरको गेट अगाडी एलेवेस्टर हटाएर जस्ता राखेको बताए । नाम नबताएकी परमेश्वरकी श्रीमतीले आफु पनि गरिबै रहेको बताइन् । यसबारे कुरा गरेका तीनजना उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले समेत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारको लक्षित वर्गले अनुदान नपाएको बताए । तर वडाका जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेर पठाएपछि कर्मचारीले रकम निकासा गरेको यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका एक कर्मचारीले बताए । ‘पहिलो किस्ता पाएका धेरैजसो मान्छेले घरमा जस्ता नराखी अर्कै काममा पैसा खर्च गरेको पनि देखिएको छ । कतिलै हामीले खानपिनमै सक्कायौँ भन्छ । जनप्रतिनिधिले मनपर्दी सिफारिस गर्यो र पैसा बाँड्यो कार्यविधि पढ्यो कि पढेन् त्यो पनि हामीलाई शंका नै लाग्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले छनौट गरेका लाभग्राहीले प्राप्त गरेका पहिलो किस्ताको रकमबाट जस्तापाता र काठ लगायतको सामाग्री खरिद गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी सम्वन्धित स्थानीय तहको प्राविधिकवाट प्राविधिक प्रतिवेदन सहितको सिफारिसको आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार पालिकाको प्राविधिकद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५७ जना लाभग्राहीमध्ये जम्मा १९ जनाले काम सम्पन्न गरेको मात्रै प्रमाणित भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
केहीदिनअघि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई महालेखाले पठाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पालिकाको प्राविधिकद्वारा २०७९/८० मा २५७ जना लाभग्राहीमध्ये जम्मा १९ जनाले काम सम्पन्न गरेको प्रमाणित भएपनि २३८ जनाले पहिलो किस्ता वापत ३० हजारका दरले लगेको तर काम नगरेको उल्लेख छ । ‘कार्यविधिको नियम ६ मा किस्ता बमोजिमको गर्नुपर्ने कार्य प्रगति अनुदान उपलब्ध गराईएको मितिले तीन महिना भित्र नगरेमा लाभग्राहीबाट अनुदान रकम स्थानीय तहले असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, आ.व. २०७८/७९ मा २३८ जनाले प्रथम किस्ता वापत रु. ३०००० का दरले लगेको तर नियमानुसार तोकिएको समयमा काम नगरेकोले ती लाभग्राहिसँग पहिलो किस्ताको रकम असुल गर्नुपर्ने ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सबै लाभग्राहीको नामै किटान गरी रकम अशुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ । कार्यविधि विपरित कसरी लाभग्राही छनौट गरी भुक्तानी दिएको विषयमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीले केही बोल्न मानेनन् । उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साह आफुलाई यो कार्यक्रमबारै जानकारी नै नरहेको बताए । ‘धेरैकुराहरु मलाई थाहै छैन् । मलाई प्रशासकीय अधिकृतले भन्नुपर्ने हो तर भन्दैन्,’ उनले गुनासो गरे ।
योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर ऋषिकेश साहले वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले उपमहानगरपाकिलामा बुझाएको लक्षित वर्गको नाम अनुसारले कार्यक्रमको पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको भएको बताए । कार्यविधि मिचेर लाभग्राहीको खातामा पैसा पठाइएको कुरा मान्न भने उनी तयार छैनन् । ‘यहाँ धेरै गरिब मान्छे जसलाई छाँक टार्न मुस्किल हुन्छ त्यस्ता गरिब मानिसलाई रकम दिइएको छ । कार्यविधि विपरित भन्नुहुन्छ यहाँ कार्यविधि नै फेल गर्ने अवस्थाका नागरिक छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले एजम्सनको आधारमा ऐन बनाइदिन्छ तर यहाँ त्यो भन्दा पनि जटिल अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पैसा वितरण गरिएको छ । फुसको घर नभएकालाई भन्दा पनि जटिल अवस्थामा रहेका परिवारलाई पैसा दिइएको हो ।’ पहिलो किस्ताको भुक्तानी हुने बेला आफु यहाँ नआएकाले अभरसियर रंजित साहबाट थप कुरा बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।
अभरसियरसाहले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि कामै नभएको ठाउँमा समेत प्रतिवेदन बनाउन आफुलाई विभिन्न ठाउँबाट दाबाब आएको बताए । ‘पहिलो किस्ता त वडाध्यक्षको सिफारिसमा यतिकै बाँडियो । दोस्रो किस्ताका लािग प्रतिवेदन बनाउने बेला मलाई धेरै गाह्रो पारेको थियो । तैपनि जसले जस्ता खरिद गरी छायो र कागजात बुझायो उनीहरुलाई मात्रै भुक्तानी भयो । अरु धेरै मानिसलाई दोस्रो किस्ता भुक्तानी गर्न प्रतिवेदन बनाउन धेरैतीरबाट दबाब दिएपछि मैले काम गर्न सक्दिन भनेर कार्यालय प्रमुखलाई चिठी लेखेर बुझाए,’ उनले भने ।
वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्णले कार्यविधि बमोजिम नै आफुहरुले लाभग्राहीको नाम सिफारिस गरेको दावी गरे । उनले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रतिवेदन बनाउन अभरसियर साहले गैरकानुनी लाभ मागेको समेत आरोप लगाए । ‘त्यसबेला फुसको घर भएकाहरुको, खपडाको घर भएकाहरुलाई सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । त्यस अनुसारले जसले अनुदानका लागि फारम भर्ने हो उनीहरुले रकम पाए,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ता अभरसियर रंजित साहको कारणले धेरैजसोले पाएनन् । उनले लाभ मागेपछि विवाद भएको थियो ।’ सेतोपाटी
