कमलेश ठाकुर
जनकपुरधाम, वैशाख ५ गते ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासकै चरणमा छ । यस राजनीतिक पद्धतीको मुल चरित्र शक्तिको बाँडफाँट हो । सोहीअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट र अभ्यास हुँदैछ ।
परिर्वतित राजनीतिक पद्धतिअनुसार संघीयता अघि बढ्दै गर्दा कुन गतिमा बढी रहेको छ ? अथवा नागरिकले के महशुस गरिरहेको छ ? नागरिकको अपेक्षा के छ ? अनि संघीयतामाथि प्रश्न वा समिक्षा गर्ने बेला भएको छ की छैन ? भन्ने बहस पनि चिया–चोकदेखि गाउँटोलमा भइरहेको अवस्था छ, हुनु पनि स्वभाविक हो । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमले नागरिकको यी कुनै पनि प्रश्नमा संतोषजनक जवाफ पाउन सक्ने अवस्था छैन् । सात दशक पछि जनताले ल्याएको संघीयता जनतालाई नै महशुश हुन नसक्दा नागरिक निरास हुँदै गइरहेको छ ।
संघीयताको जननी मानिने मधेश प्रदेशमा समेत संघीयताकै विरोध नभई बदनाम गर्ने गतिविधि भइरहेको हुनाले सहज अवस्था नरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । विरोधलाई आत्मसात गरेर सुढृढ गर्न सकिन्छ । तर, बदनामीलाई चिर्न कुनै गणितिय मन्त्र छैन होला । संघीयता आएको अवधिमा कयौं पटक मधेशमा राज संस्था समर्थकहरुले संघीयताको बदनाम गर्ने उद्देश्यका साथ प्रर्दशन गरिसकेको छ । उनीहरुले सार्वजनिक मञ्चबाटै संघीयता खारेजको लागि चर्को भाषण गरिरहेको सुनिन्छ । यसरी राजसंस्था सर्मथकहरु र्जुमुराइरहदा केन्द्रले समेत आवश्यक अधिकार दिन आलटाल गरेर राजसंस्थालाई मलजल गरिरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
संविधानले सुनिश्चि गरेको अधिकार केन्द्रले नदिदा संघीयता अहिले ‘अन वाण्टेड बेबी’ जस्तो भएको छ । उदाहरणको लागि प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमै रहेको प्रदेश प्रहरीसंग सम्बन्धित कानून मधेश प्रदेशले चार वर्ष अघि बनाए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा मधेश प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यन्वयन हुन नसकेको हो ।
मधेश प्रदेशले ०७५ पुष १५ गते नै प्रमाणिकरण गराइसकेको यो ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा शान्ति सुरक्षादेखि नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिहरुले जिकिर गर्दै आएका छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हुन् । यस्तो ४० भन्दा बढी कानून संघीय सरकारले समयमा बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित भइरहेको छ ।
संघीयतालाई तिब्र गतिमा गुडाउन ‘रुल्स एण्ड टुल्स’ चाहिन्छ । तर, रुल्स भएपनि सत्ता स्वार्थको मानसिकताले टुल्स प्रयोग गर्न सकिएको छैन् । मानौं उनीहरुको लागि संघियता दहेजमा दिएको सवारी जस्तै हो । जसमा प्रयाप्त मात्रामा तेल राख्न सकिएको छैन अथवा राख्न दिइएको छैन् वा राख्ने नियत पनि छैन् । त्यसैले नेपालमा संघीयता नामक गाडी सुस्त गतिमा चलिरहेको छ ।
संघीयतालाई तिब्र गतिमा गुडाउन दुई महत्तवपूर्ण कुरा आवश्यक छ । एउटा नेतृत्व इमान्दार र अर्को समक्ष कर्मचारी । तर, नेपालमा यी दुबै प्रयाप्त मात्रामा नहुँदा पनि संघीयताको गाडी तिब्र गतिमा कुद्न कठिनाई भइरहेको छ । नेतृत्व इमान्दार नहुँदा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट केन्द्रमै राखिन्छ । अर्को प्रदेशमा ५५ र स्थानीय तहमा ४५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ, जस कारण संघीयताले काम गर्न नसकेको अफवाह फैलिरहेको छ । र, संघीयता महगो भयो भनेर भाषय पनि निर्माण हुँदै गइरहेको छ ।
तसर्थ : अव वास्तविकताको प्रचारप्रसार बढीभन्दा बढी गर्नु पर्छ । अफवाह चिर्ने काम सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मिलेर गर्नुपर्छ । पारदर्शीता बढाउनु पर्छ । तीनै तहको सरकारको रुचिमा फरकपनलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । समक्ष र संविधानले दिए जतिको अधिकार केन्द्रले दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । व्यवहारमा ल्याउन तीनै तहको सरकारले दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अधिकार पाउन निरन्तर संघर्ष गरिराख्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । नियमित तिनै सरकारबीच समन्वय हुनु पर्छ । राज संस्था सर्मथक जसरी प्रस्तुत हुन खोज्छ, यसलाई जनताले नै रोक्नु पर्छ । नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको दुरी घटाउनु पर्छ । यसरी हुर्किदै गरेको संघीयता नामक बच्चालाई अफवाहबाट जोगाउनु पर्छ । बच्चालाई समयमै पोषण खुवाए जस्तै केन्द्र पनि समयमै कानून निर्माण गनुपर्छ । र, संघीयता नामक गाडिलाई मजबुती साथ तिब्र गतिमा गुडाउन सकिन्छ ।
