जनकपुरधाम, भदौ ३ गते ।
रौतहटको गौरमा १९ वर्षअघि भएको २७ जनाको ज्यान जाने घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक वृत्तमा समेत विवादास्पद रूपमा उठ्दै आएको यस हत्याकाण्डबारे सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो ।
२०६३ चैत ६ गते भएको घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए । यसबारे २०६४ वैशाख २८ गते १३० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो, जसमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वर राय यादवलगायत केन्द्रीय स्तरका नेतामाथि समेत संलग्नताको आरोप छ । मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता थिए ।
यसअघि रौतहटमै भएको बमकाण्डमा सर्वोच्चको आदेशपछि छानबिन अगाडि बढेको थियो । तर गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि मुद्दा अघि बढेको हो ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश हालसम्म लिखित रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी भएको जानकारी दिँदै लिखित आदेश चाँडै प्रकाशित हुने बताए । यस आदेशसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने दबाबमा परेको छ, जुन अघिसम्म राजनीतिक प्रभावका कारण बेवास्ता हुँदै आएको थियो ।
मानव अधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले घटनामा तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह, रौतहटका जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलगायतको जिम्मेवारी ठहर गरेको थियो । सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाएर छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
के भयो गौरमा?
२०६३ चैत ६ गते गौरमा फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच भएको भिडन्तमा २७ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गयो । आयोगका अनुसार फोरम र मोर्चाबीच प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, सुरक्षा निकायको उदासीनता र नेतृत्वको निष्क्रियताले घटना क्रूर र अमानवीय बन्न पुग्यो ।
चैत ७ गते दुवै पक्षले एकै स्थानमा कार्यक्रम राख्दा झडप सुरु भयो । फोरम कार्यकर्ताले माओवादी मोर्चाको मञ्च भत्काएपछि विवाद चर्कियो । आयोगले मधेशी मुक्ति मोर्चाबाट पहिले गोली चलेको र त्यसपछि फोरम कार्यकर्ताले प्रतिकार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगको निष्कर्षमा फोरम यस घटनाका लागि पूर्वतयारीमै रहेको बताइएको छ ।
मानव अधिकार आयोग र सरकारको न्यायिक जाँचबुझ आयोग दुवैले घटनालाई योजनाबद्ध, क्रूर र अमानवीय भनेका छन् । दुवै प्रतिवेदनमा हत्याका तरिका एकै प्रकारका रहेका– महिलाको संवेदनशील अङ्गमा आक्रमण, भाला–रडले घोच्ने, अपरिचितलाई लखेटेर मार्ने, शवलाई मन्दिरमा घुमाउने जस्ता विवरण समावेश छन् ।
कारबाही सिफारिस
आयोगले अनुसन्धान अघि नबढाउने जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख योगेश्वर रोमखामी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, प्रहरी उपरीक्षक खामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र प्रहरी नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
