आभाष गुरु
काठमाडौं, साउन २० गते ।
जाजरकोट जस्तो केवल एक पहाडी जिल्लामा भूकम्प जाँदा त्यो राष्ट्रिय पीडा/समस्या मानिन्छ (मानिनु पनि पर्छ)।
तर, मधेशका दर्जनौँ जिल्ला सुख्खाग्रस्त हुँदा वा भीषण जलसंकट उत्पन्न हुँदा त्यो समस्या केवल मधेशको क्षेत्रीय समस्या मात्र बनाइन्छ।
हो, राज्यको यस्तै विभेदकारी चरित्रविरुद्ध मधेशको अविराम संघर्ष जारी छ।
मधेशमा देखिएको जलसंकट प्राकृतिक कारणले मात्र होइन, राज्यले योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गरेको समस्या हो।
चुरे क्षेत्रको दोहन, वन विनाश, भूमिसुधार तथा पुनर्वास योजना, राप्ती दुना विकास परियोजना आदि नाममा राज्यको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतामा सुनियोजित रूपमा पहाडबाट लाखौँ मानिस चुरे क्षेत्रमा बसोबास गराइयो।
प्रत्येक परिवारलाई तीन-तीन बिगाहा जमिन सित्तैमा दिइयो। यसरी चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरियो र जंगल मासियो, जसले गर्दा मधेशको जलस्रोत थुनियो।
यही नै आजको मधेशको पानी संकटको मूल कारण हो बाँकि सहायक कारण हो ।
अतः राज्यले गरेको यस अक्षम्य अपराधका लागि उसले मधेशी जनतासँग क्षमा माग्नुपर्छ।
साथै, चुरे क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका करिब तीन लाख मानिसलाई ( ४७ हजार परिवार ) त्यहाँबाट हटाई उनीहरूको मूलघर पठाइनु पर्छ।
साथै, मधेशलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने भूमि विधेयक फिर्ता लिनु नै जलसंकटको दीर्घकालीन र सार्थक समाधान हो। बाँकी सबै कुरा सहायक विषयहरू मात्र हुन्।
यो समस्या केवल प्राकृतिक होइन, राजनीतिक पनि हो। त्यसैले, हामी मधेशीहरूले पनि यस समस्यालाई प्राकृतिक मात्र नभई राजनीतिक रूपमा बुझ्नुपर्छ।
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर ठोस मुद्दा उठान गर्न किञ्चित् पनि हिचकिचाउनु हुँदैन।
(अध्येता आभास गुरुको फेसबुक वालबाट)
