जनकपुरधाम, साउन ८ गते ।
मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले दैनिक ज्यालादारी तथा अस्थायी प्रकृतिका सबै कर्मचारीहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले २०७८ सालमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुको सेवासमाप्त गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत उपेन्द्र कुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयका मातहत रहेका कार्यालयहरूमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी तथा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरुको सेवासमाप्त गरी हटाउने निर्णय २०८१/०३/२९ मा मन्त्रीस्तरबाट भइसकेको हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गरिएको छ।’
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार मात्र पुनर्नियुक्ति गर्ने तथा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र स्वीकृति आवश्यक पर्ने प्रष्ट पारेको छ।
यस निर्णयसँगै दर्जनौं कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने देखिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले २०७४ सालपछि नै सरकारमा रहुन्जेल आफ्ना नजिकका वा रकम लेनदेन गरी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।
पछि नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्रीले समेत केही कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।
मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी सरकारमा आएपछि जसपाले नियुक्त गरेका सबै अस्थायी र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई हटाउन जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मुख्यमन्त्री सतिश सिंह र पार्टीका मन्त्रीलाई धेरै दिनदेखि दबाब दिँदै आएका थिए ।
अध्यक्ष राउत निकट जनमतका एक नेताका अनुसार अघिल्ला मन्त्रीहरुले उनको निर्देशन नमानेपछि अध्यक्ष राउत रिसाएका थिए ।
‘अध्यक्ष ज्युले जसपाको कार्यकालमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई हटाउन धेरै पहिले देखि भन्दै आउनु भएको थियो । तर कानुनी जटिलता लगायतका विभिन्न कारणबस यतिका दिन सकिएको थिएन । यो सुरुवात हो जसपा सरकारको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका त्यस्ता अरु पनि मन्त्रालयका कर्मचारी हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने योजना छ,’ ती नेताले दावी गरे ।
यद्दपी अघिल्ला मन्त्रीले कर्मचारी हटाउने आँट नगरेपनि अध्यक्ष राउतका निकटस्थ र विश्वासपात्र रहेका जनमतका उपाध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बसन्त कुशवाहाले आफ्ना मन्त्रालयका सबै करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका हुन ।
