जनकपुरधाम, साउन १६ गते ।
मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन इ–गभर्नेन्स कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
देशभरि इ–गभर्नेन्ससँग जोडिएका असल अभ्यास मधेश प्रदेशमा लागु गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार छलफल भएको हो ।
मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन इ–गभर्नेन्स लागु गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले जानकारी दिए । उनले भने, “पहिले सरकारको तहमा डिजिटलाइजेसन अभ्यास सुरु गरिनेछ अनि क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई डिजिटलाइजेसनमा समेटिनेछ ।”
उनले प्रदेश सरकारले इ–गभर्नेन्स लागु गर्दा आफै स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने बताए । उपाध्यक्ष साहले इ–गभर्नेन्सको सुरुवात मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यक्रमबाटै सुरु हुने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आरम्भमा मधेश प्रदेशका चारवटा स्थानीय सरकारका साथै सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने कार्यालयमा इ–गभर्नेन्स सुरु गरिनेछ । सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि इ–गभर्नेन्सभित्र समेट्न सकिए तथ्यांकमा आधारित परिणाम प्रतिबम्बन र सुशासन सुनिश्चित हुने डा.साहको भनाइ छ ।
इ–गभर्नेन्सबाट मधेश प्रदेशका सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र त्वरित हुने विश्वास गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका विषयमा तथ्यांक संकलन भइरहेको र त्यस आधारमा ती संस्थाहरूलाई प्रदेशको आवश्यकताअनुसारका काममा योगदान दिन लगाउने गरी समन्वय गरिने पनि डा.साहले बताए ।
