जनकपुरधाम, भदौ ६ गते ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ लागू भएको एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नै युवा नीति ल्याउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ। यसका लागि प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आठै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श सम्पन्न गरेको छ।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय विकासको मूल आधार मान्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। त्यसअनुसार संघीय संरचना कार्यान्वयन भइसकेपछि प्रदेशहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रअनुसार नीति निर्माण गर्ने क्रममा मधेस प्रदेशले युवा नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
२०६६ मा पहिलो पटक युवा नीति बने पनि युवाले अपनत्व लिन सक्ने गरी २०७२ मा संशोधित राष्ट्रिय युवा नीति पारित भएको थियो। यद्यपि प्रदेश तहमा अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरू निरन्तर वकालत गर्दै आएका थिए।
खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालका अनुसार, सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख शक्ति युवा भएकाले वर्तमान परिवेशमा उनीहरूलाई नीति मार्गदर्शन अति आवश्यक छ। उनले भने, “युवामा देखिएको निराशा अन्त्य गर्न र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेशले स्पष्ट युवा नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।”
त्यस्तै, योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले युवामा बढ्दो मानसिक दबाब र जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न पनि नीति आवश्यक भएको बताए।
मधेस युवा सञ्जालका अध्यक्ष मो. नइम राइनले विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर वकालत गर्दै आएका भए पनि प्रदेशमा युवा नीति र युवा परिषद् नहुँदा नेतृत्व विकास, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति प्रभावित भएको धारणा राखे। उनले भने, “युवाहरू देशको मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूको क्षमता परिचालन गर्न सके समृद्धि सम्भव हुन्छ।”
त्यसैगरी, महोत्तरी युवा सञ्जालका अध्यक्ष रवीन्द्र महतोले सर्लाहीका दुई पालिकामा मात्रै स्थानीय युवा नीति रहेको उल्लेख गर्दै पहिलो पटक प्रदेशस्तरीय परामर्शमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए।
२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १६–४० वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या करिब एक करोड २४ लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ४२.५ प्रतिशत हो। यसमध्ये ५२.९ प्रतिशत महिला र ४७.१ प्रतिशत पुरुष छन्। विज्ञहरूको भनाइमा, यस विशाल युवा वर्गको सीप, अनुभव र क्षमताको सही उपयोग गर्न प्रदेशस्तरमै स्पष्ट र व्यवहारिक युवा नीति अपरिहार्य हुन्छ।
