जनकपुरधाम, साउन २६ गते ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगो बराबरको धरौटी राखेर रिहाइको माग गर्दै दर्ता गरेको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेसीमा तोकिएको छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो। लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेका छन्।
सुप्रिम सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ ठगी आरोपमा २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त आदेश सदर गरेपछि लामिछाने भैरहवा कारागारमा छन्।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न र दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका हुन्। सो संहितामा अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्ने तथा कारबाहीको जुनसुकै चरणमा पनि थुनामा राख्ने वा जमानतमा छाड्ने प्रावधान छ।
सांवैधानिक प्रावधान अनुसार, यदि कुनै अभियुक्त निर्दोष हुने सम्भावना देखिएमा कारबाहीको मध्य चरणमै पनि अदालतले थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्छ। लामिछानेले साउन तेस्रो साता नै बैंक जमानत बुझाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि लामिछानेले आफ्नो थुनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो। तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोगमा उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरिसकेको छ।
संसदीय समिति र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, लामिछानेको उक्साहटमा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) ले पाँचभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट उठाएको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अवैध लगानी गरेको पुष्टि भएको छ। अनुसन्धानमा लामिछाने मुख्य योजनाकार रहेको देखिएको र सो आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
