जनकपुधराम, साउन २२ गते ।
गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्थगित ‘पारस्परिक’ भन्सार दरलाई पुनः अद्यावधिक गरेपछि लगभग सबै प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले अहिले १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार तिर्न थालेका छन्। आर्थिक विश्लेषकहरूले यस कदमलाई आर्थिक अस्थिरताको चेतावनीका रूपमा हेरे पनि, हालसम्म मूल्यवृद्धि भने अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ। तर उपभोक्तालाई असर पार्न सक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेका भन्सार दरहरू जथाभावी नभई प्राथमिकता र सम्बन्धको आधारमा तय गरिएका छन्। व्यापार तथा सुरक्षा सम्बन्ध रहेका देशहरूलाई १० प्रतिशत, जापान तथा दक्षिण कोरियालाई १५ प्रतिशत, अमेरिका अनुकूल सम्झौता भएका एसियाली राष्ट्रहरूलाई १९ प्रतिशत, अन्य एसियाली देशहरूलाई २२.१ प्रतिशत, र भारतलाई २५ प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको छ। भारतलाई रुससँगको व्यापारका कारण अझ बढी सजायको सम्भावना पनि देखिएको छ।
चीन र क्यानडाबाहेक अधिकांश मुलुकले अमेरिकी भन्सार वृद्धिमा प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्ना भन्सार दर नबढाउने नीति लिएका छन्। यसको साटोमा ती देशहरूले ट्रम्प प्रशासनसँग सम्झौता गर्दै अमेरिकी बजार पहुँच कायम राख्न चासो देखाएका छन्। यस्ता सम्झौतामा अमेरिकाबाट कृषि, उर्जा, हवाईजहाज लगायतका वस्तु खरिद गर्ने प्रतिबद्धता, आफ्ना आन्तरिक नीतिमा सुधार गर्ने वाचा, र अमेरिकी सामानमा लगाइएको भन्सार घटाउने व्यवस्था छन्।
भारत र दक्षिण कोरियामा यस्ता सम्झौताहरू जनतामाझ कम लोकप्रिय छन् भने युरोपियन युनियनले समेत अमेरिकासँग सम्झौता गर्दै १५ प्रतिशत भन्सार दर स्वीकारेको छ। ट्रम्पको रुस–युक्रेन रणनीतिको प्रभावले युरोपेली नेताहरूमा अमेरिका गुमाउने डर पैदा भएको देखिन्छ, जसका कारण उनीहरू भन्सारका मामिलामा झुक्न बाध्य भएका छन्।
केही मुलुकहरूसँग अझै पनि वार्ता जारी छ। जस्तै ताइवानले जापान र दक्षिण कोरियाभन्दा बढी २० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने सम्भावना छ। तर, ट्रम्पले चीन र क्यानडाबाहेकका अधिकांश राष्ट्रसँग आफूअनुकूल सम्झौता गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन।
तर, भन्सार वृद्धिको प्रभाव अमेरिकी उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ। आयातमा भन्सार बढाउँदा अन्ततः त्यसको भार अमेरिकामा उपभोग हुने वस्तुको मूल्यमा पर्छ। अध्ययन अनुसार, १.८ प्रतिशत मात्र उपभोक्ता मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसको कारण आयातकर्ताहरूले अग्रिम रूपमा वस्तु भण्डारण गर्नु वा भन्सारको भार आफैँ बहन गर्नु हुन सक्छ।
तर, भन्सारको भार अमेरिकी उद्योगमै परेको प्रमाणहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि, जनरल मोटर्सले मात्र सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासमा भन्सारका कारण १.१ अर्ब डलर घाटा व्यहोरेको जनाएको छ। त्यस्तै, तामाको भन्सार ५० प्रतिशत पुगेपछि एकै दिनमा यसको मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्यो, जसले निर्माण, विद्युत् वायरिङ तथा प्लम्बिङमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
ट्रम्पको कार्यकालअघि औसत अमेरिकी भन्सार दर २.४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् १९३४ यताकै उच्चतम हो। यसले अब अमेरिकामा सामान्य आयातित वस्तुमा कर झन्डै पाँचगुणा बढी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) ले यस्ता मूल्यवृद्धिको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हालसालै ब्याजदर स्थिर राखेको छ। यद्यपि ट्रम्पले ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्। १ अगस्टमा सार्वजनिक आर्थिक तथ्यांकले रोजगार वृद्धि सुस्ताएको, लगानी घट्न थालेको र ट्रम्पका अनिश्चित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ। यिनै कारण ट्रम्पले श्रम तथ्यांक प्रमुखलाई बर्खास्तसमेत गरेका छन्, जसले तथ्यांकको राजनीतिकरण हुने चिन्ता बढाएको छ।
हालको अवस्था हेर्दा, ट्रम्पको भन्सार नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमै केही फाइदा जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता, उद्योग र लगानी वातावरणमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। यदि परिस्थिति यथावत् रह्यो भने, यो नीति अमेरिकाकै लागि आर्थिक आत्मघात सावित हुन सक्छ।
