मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई सर्तसहित कानुनी मान्यता दिन सरकार तयारीमा जुटेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मस्यौदाअनुसार, विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहन गएमा वा बच्चा जन्मिएको खण्डमा त्यो सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार, यस्तो कानुनी व्यवस्था नहुँदा दोस्रो महिलाको जीवन संकटमा पर्ने अवस्था आएकोले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
ढुंगानाले भने, “विवाह गर्ने हक स्वतन्त्र हो। यदि पहिलो विवाह सफल भएन र पुरुषले अर्कीसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्मायो भने त्यो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता नदिँदा महिलाको जीवन सडकमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले सर्तसहित दोस्रो विवाहलाई कानुनीरूपमा वैध बनाउने तयारी गरिएको हो।”
हालको कानुनअनुसार, वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यद्यपि, यदि त्यस्तो सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएमा बच्चालाई बाबु–आमाबाट अधिकार त मिल्छ, तर पुरुष–महिलाबीच वैवाहिक सम्बन्ध कायम नहुने प्रावधान छ।
मस्यौदाले ‘विवाहित पुरुषले’ भन्ने शब्दलाई ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ मा रूपान्तरण गरेर महिलालाई पनि बहुविवाहमा संलग्न हुन नपाउने गरी संशोधन गरिएको छ।
त्यस्तै, हालको उपदफा २ जसमा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी विवाह गर्न नहुने’ उल्लेख छ, त्यसलाई मस्यौदाबाट हटाइएको छ। अंश बन्डा भए दोस्रो विवाह गर्न सकिने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ। उपदफा ५ अन्तर्गत बहुविवाह स्वतः बदर हुने प्रावधानमा फेरबदल गरी, यदि झुक्याएर विवाह गरिएको भएमा मात्र विवाह स्वतः रद्द हुने तर गर्भ वा बच्चा भएको खण्डमा वैवाहिक सम्बन्ध मान्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
तर कानुनविद्हरूले यो प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो प्रस्तावले समाजमा बहुविवाहको ‘प्रकोप’ फर्काउने चेतावनी दिँदै भनिन्, “यो व्यवस्थाले पुरुषलाई जतिसुकै पत्नी राख्न मिल्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई अघि बढाउँछ। यस्तो प्रावधान सभ्य समाजका लागि प्रतिगमन मात्र होइन, महाप्रतिगमन हो।”
पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले समेत यो प्रस्तावले लैंगिक असमानता बढाउने दाबी गरेका छन्। उनले भने, “संसारका अधिकांश सभ्य मुलुकमा बहुविवाह निषेध छ। नेपालले २०७५ देखि बहुविवाहमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर सशक्त सन्देश दिएको थियो। अहिले त्यो उपलब्धिमा चोट पुर्याउने प्रयास लाजमर्दो हुनेछ।”
सरकारको प्रस्तावले बहस तीव्र बनाएको छ। एकातिर महिला अधिकारको संरक्षण भन्दै संशोधनको तयारी भइरहँदा अर्कातिर त्यसले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायमा गम्भीर असर पार्ने आलोचना व्यापक छ।
