बजेट अभावमा अन्य नगरपालिकामा लागु हुन सकेन कार्यक्रम
फाएजा फहमिदा
जनकपुरधाम, चैत ६ गते ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति एवं घर बहाल कर बापत वार्षिक करिब ८ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउँछ । तर हाउस नम्बरिङ कार्यन्वयनमा आइसकेपछि कम्तीमा ४० प्रतिशतले राजश्व बढ्ने उपमहानगरका प्रवक्ता एवं राजश्व शाखा प्रमुख परमेश झाको दावी छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा जम्मा ५० हजार घरधुरी छ । तीमध्ये अहिलेसम्म १८ हजार घर मात्रै बहाल एवं सम्पत्ति करको दायरामा छ ।
द एसिया फाउण्डेशनको सहकार्यमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा घर–घरको पहिचानलाई व्यवस्थित बनाउन हाउस नम्बरिङ गरिएको छ । तर विभिन्न कारणले यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पालिकाका अधिकारीहरुका अनुसार यस प्रणालीले नगरपालिकाको सेवा वितरणलाई चुस्त बनाउनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ ।
‘हाउस नम्बरिङ कार्यन्वयन भएपछि उपमहानगरले राजश्व अशुली सम्बन्धी छुटै कार्यक्रम लिएर जाँदा अहिलेभन्दा धेरै बढी राजश्व बढ्छ । कुन घरधनीले कर तिर्यो वा तिरेन भन्ने कुरा एक क्लिकबाट थाहा हुन्छ । कुनै सेवा लिन पालिकामा जाँदा घर र सम्पत्ति कर बुझाएको छ भने मात्रै बाँकी सेवा प्रबाह हुनेछ,’ राजश्व शाखा प्रमुख झाले भने ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नक्सा प्रमुख पारस साहका अनुसार नगर क्षेत्रमा ५० हजार घर रहेको तथ्यांक हाउस नम्बरिङपछि प्राप्त भएको छ । ’हामीले नगरपालिकालाई सबै तथ्यांक हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । हाउस नम्बरिङपछि कुनै पनि स्थान पहिचान गर्न सहज हुने भएकाले विपद् व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, कर संकलन, र भवन निर्माण अनुमतिजस्ता सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
साहका अनुसार हाउस नम्बरिङ कार्य वडा नम्बर ७ बाट सुरु गरिएको थियो। ‘हामीले ड्रोन प्रविधिको सहायताले जनकपुरको ओभरले म्यापिङ गर्यौ । वडाहरूको सिमाना छुट्यायौँ, सडकहरूको नामाकरण गर्यौँ । केही स्थानमा सडक नामाकरणमा विवाद भए पनि छलफल गरेर काम सफल भयो,‘ उनले थपे ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा समेत अहिलेसम्म घर बहाल एवं सम्पत्ति कर बापत न्युन राजश्व संकलन भइरहेको छ । महानगरको राजश्व शाखा प्रमुख नवराज थापाका अनुसार अहिलेसम्म वार्षिक १ हजार ९५८ जनाले मात्रै वार्षिक रुपमा घर बहाल एवं सम्पत्ति कर तिर्ने गरेको छ ।
महानगरले गत आर्थिक वर्षमा राजश्व एवं सम्पत्ति कर बापत ११ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अशुल गरेको छ । ‘हाउस नम्बरिङपछि ठूलो मात्रामा गरी राजश्व वृद्धि हुन्छ । जबसम्म मान्छेले कर तिर्दैन बाँकी सेवा नै महानगरबाट लिन सक्दैन । किनकी सिस्टममै हरेक वडामा बहाल एवं सम्पत्ति कर सम्बन्धी विवरण हुन्छ,’ थापाले भने ।
सिमरा उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख रामप्रसाद शर्माका अनुसार सम्पत्ति कर उठाउने प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेका कारण हरेक स्थानीय तहमाम हाउस नम्बरिङ आवश्यक छ ।
‘सिमरामा कर संकलनको अवस्था कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति कर ५६ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सबै घरधुरीलाई करको दायरामा ल्याउन हाउस नम्बरिङ प्रभावकारी हुनेछ । हाम्रो नगरपालिकामा कर तिर्ने करदाताको सङ्ख्या मात्र ४ हजार छ, तर २५ हजार ६५० घर छन् । सम्पूर्ण घरधुरीलाई करको दायरामा ल्याउन सके राजस्व संकलन करिब ३० करोड रुपैयाँ पुग्न सक्छ शर्मा भन्छन् ।
नगरपालिकाहरूले हाउस नम्बरिङलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका वन, वातावरण तथा विपद् महाशाखा प्रमुख राकेश साहका अनुसार, विपद् व्यवस्थापनमा समेत हाउस नम्बरिङ प्रभावकारी हुनेछ ।
‘बाढी, आगलागी वा अन्य कुनै आपत्कालीन अवस्थाको समयमा तुरुन्तै उद्दार टोलीलाई ठ्याक्कै स्थान पहिचान गर्न हाउस नम्बरिङ सहायक हुन्छ । अहिले प्रहरी, स्थानीय, र जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा उद्धारका लागि जानुपर्ने हुन्छ, तर हाउस नम्बरिङपछि प्रविधि प्रयोग गरेर छिटो निर्णय गर्न सकिन्छ । कति खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, कति क्षति भयो भनेर यकिन तथ्यांक निकाल्न पनि सजिलो हुनेछ,’ साहले थपे ।
मिथिला नगरपालिकामा भने हाउस नम्बरिङ कार्य थालनी हुन सकेको छैन । पालिकाका सूचना अधिकारी सूर्यनारायण सिंहका अनुसार बजेट अभावकै कारण यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन । ‘हाउस नम्बरिङ नगरपालिकाका लागि अत्यावश्यक छ । यसले घरहरूको स्पष्ट तथ्यांक राख्न मद्दत गर्छ । नगरपालिकासँग जनगणनाको डेटा भए पनि प्रत्येक वर्ष नयाँ घरहरू थपिने भएकाले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न गाह्रो पर्छ । यदि हाउस नम्बरिङ भएमा प्रत्येक घरधुरीको विवरण व्यवस्थित गर्न सहज हुने थियो । बजेट अभावकै कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो, यसले राजश्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ,’ सिंहले थपे ।
हाउस नम्बरिङपछि नगरपालिकाहरूले प्रविधि–आधारित सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिन सक्नेछन् । जनकपुरधामका नक्सा प्रमुख साहका अनुसार यो प्रणालीलाई डिजिटल नगर प्रशासनसँग जोड्न सकिन्छ । ‘कुन घरको नक्सा पास भएको छ, कुन घरले कर तिरेको छैन भन्ने जानकारी सिस्टमबाटै निकाल्न सकिन्छ । यसका लागि घर–घरमा गएर तथ्यांक संकलन गरिसकेका छौँ । केही स्थानमा तथ्यांक उपलब्ध गराउन अनिच्छा देखाइएको थियो, तर समग्रमा काम सफल रह्यो । अब नम्बर प्लेट टाँस्ने काम बाँकी छ, साहले थपे ।
हाउस नम्बरिङ कार्य सम्पन्न भइसको र छिटै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले बताए । ‘हामी छिटै हाउस नम्बरिङ कार्यन्वयनमा जान्छौँ । यसका लागि आन्तरिक एवं प्राविधिक तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हाउस नम्बरिङ कार्यन्वयनमा आइसकेपछि महानगरलाई राजस्व संकलनमा पारदर्शिता ल्याउन, आपत्कालीन उद्धारलाई छिटो बनाउन, र नगर प्रशासनलाई प्रविधि–मैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाई छ । जनकपुरधाम र वीरगञ्जमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हाउस नम्बरिङ अन्य नगरपालिकाहरूले पनि अपनाएमा आर्थिक स्रोत वृद्धिका साथै नगर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिनेछ ।
