फाएजा फहमिदा
जनकपुरधाम, माघ १० गते ।
वर्षौसम्मको कोशिषका बाबजुद जन्मदर्ता पाउन नसक्दा महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका कैयौँ मुस्लिम बालबालिका बिचल्लीमा परेका छन । पहिचान र मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएका यी परिवारका बालबालिका न शिक्षाबाट लाभान्वित हुन सकेका छन्, न त सरकारबाट प्रदान गरिने आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न सकेका छन् । सम्सी गाउँपालिका—६ की सहजादी खातुन र उनका छोराछोरीहरूको कथा यस समस्याको गहिराइ झल्काउने एउटा उदाहरण हो ।
सहजादीका ६ जना छोराछोरी छन् । तीमध्ये कसैले पनि विद्यालयको प्रवेशद्वार पार गर्न सकेका छैनन् । जन्मदर्ता अभावकै कारण उनीहरूलाई विद्यालयले भर्ना गर्न नमानेको सहजादी बताउँछिन् । उनका छोराछोरीले शिक्षाको अभावमा जीवनयापनका लागि गैरकानुनी गतिविधि र मजदुरीको बाटो रोज्नुपरेको छ । ‘कोही बलेकिया (भारतबाट अवैध रूपमा सामान ओसारपोसार गर्ने) गर्छन्, कोही कुलतमा फसेका छन् । पढ्नै पाएनन् भने के ज्ञान, के शिक्षा ? शिक्षा बिना रोजगारीको त कल्पना गर्न सकिंदैन,’ सहजादीले भनीन् ।
उनकी जेठी छोरी अहिले ३५ वर्षकी छिन् भने छोरा अफताब ३३ वर्षका । उनका अरु पनि छोराछोरी विवाह योग्य उमेरका भइसकेका छन । तर जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा उनीहरुको विवाह समेत हुन सकेको छैन । सहजादीले छोराछोरीको पहिचान दिलाउन टोलका अगुवा, जनप्रतिनिधि र नेताहरूसमक्ष पटक–पटक पहल गरिन्, तर कुनै सुनुवाइ भएन ।
‘मेरो भारतमा विवाह भयो तर विवाह भए लगतै म नेपालमा बस्न थाले । त्यहाँ मेरो सासु ससुरा, श्रीमान कसैको प्रमाण छैन ।
बच्चा जति सबै यहीँ जन्मिए, हुर्किए । मेरो माइती पक्षबाटै पहिचान छ, उनी भन्छिन । श्रीमानसँगै मजदुरी गरि परिवार धानिरहेको उनले सुनाइन । भारतबाट आलु, प्याज, नुन, तेल लगायतका खाद्यन्न समाग्री किनेर नेपाली व्यापारीलाई बेचेर गुजारा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
जन्मदर्ता पाउनबाटै वञ्चित छन स्थानीय अफजल शेखका बच्चाहरु । उनको दुईजना छोराछोरी छन । उनीहरुको जन्म सम्सी गाउँपालिकामै भएको हो । तर जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरुले न पोषण भत्ता पाउन सकेका छन न विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छन । उनको ठूलो छोरा ५ वर्षका छन । अफजलको नागरिकता बन्न नसक्दा उनको विवाहदर्ता समेत बन्न सकेको छैन । ‘बच्चालाई जन्मदर्ता नहुँदा स्वास्थय चौकीमा स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउन पनि आनाकानी गर्छन । जन्मदर्ता बिनाको पीडा भोग्ने बाहेक कसैले बुझ्न सक्दैनन’, उनी भन्छन ।
अफजलले केहीदिन अघि जग्ग समेत जोडेका छन । तर नागरिकता नहुँदा उनले आफन्तको नाममा जग्गा पास गरिदिए । ती आफन्तले पनि जग्गा फिर्ता नगरिदिने भनिरहेका छन । यसले उनी विचल्लीमा परेका छन । उनीहरु जस्तै यहाँ अरु पनि कैयन परिवार छन जसले विभिन्न कानुनी समस्याका कारण नागरिकता र जन्मतदर्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन ।
जन्मदर्ता नहुँदा धार्मिक विद्यालयमा समेत पढ्न सकेका छैनन् बालबालिका । महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका ३ का अजमल शेखसँग नागरिकता नहुँदा उनका छोराछोरीको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन् । जन्मदर्ताको अभावमा विद्यालय तथा मदर्सामा समेत नामाकंन नभएपछि उनीहरु खेलकुदमै व्यस्त हुन्छन् । छोराछोरी पढ्न नपाउँदा अजमललाई बच्चा कुलत वा नराम्रो संगतमा फँस्छ कि भन्ने डर छ । उनीसमेत नागरिकताको अभावमा नेपाली नागरिकल भएर पनि अनागरिकको जस्तो जीवनयापन गर्दैछन् । उनले न आफ्नो नामबाट सिमकार्ड लिन सकेका छन् न आफुले खरिद गरेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेका छन् ।
नागरिकता नभएकै कारण अहिलेसम्म अजमलले विवाहदर्ता समेत बनाउन सकेका छैनन् । वडा कार्यालयमा जाँदा सचिवले नागरिकता बनाउन मानिरहेका छैनन् भने त्यसै कारण उनका छोराछोरी जन्म लिइसकेपनि जन्मदर्ता पाउन सकेका छैन् । नागरिकता नभएका अभिभावकहरूका लागि बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन कानुनी प्रक्रियामा थप चुनौती देखा परेको छ । वडाकार्यालयमा जाँदा सचिवहरूले नागरिकता बिना जन्मदर्ता गर्न नमानेको सहजादी र अजमलले बताए ।
सम्सीका धेरै मुस्लिम परिवारहरूका यो साझा समस्या हो । अधिकांशले भारतबाट विवाह गरेर आएका भए पनि नेपालको स्थायी बसोबासकर्ता भईसकेका छन् । तर, विवाहदर्ता र नागरिकता नभएका कारण उनीहरूलाई सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न अप्ठ्यारो छ । अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी रिंकु यादवका अनुसार जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने अधिकारबाट प्रायःजसो दलित र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू विभिन्न बहानामा बञ्चित छन् । उनी भन्छिन्, ‘दलित र मुस्लिम समुदायले नागरिकता र जन्मदर्ता पाउन निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । सिमा नजिक बसोबास गर्ने अझै धेरै समस्यामा परेको देखिन्छ ।
‘जब बच्चा ठूलो हुन थाल्छ । जतिबेला स्कुलमा पढ्न, विदेश जान एप्लाई गर्छन त्यसबेला मात्रै नागरिकता खोज्ने प्रवृति धेरै छन । महिलाहरुले त झन आफ्नो आवश्यक्तालाई खासै धेरै भ्यालु गर्दैनन, श्रीमानकै नागरिकताबाट सिमकार्ड चलाइहाल्छन, बैंक खाता पनि खोल्दैन,’ उनले थपिन । तर जन्मदर्ता नहुँदैमा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो आधारभूत मौलिक हकबाट बालबालिकालाई बञ्चित गर्न भने पाइन्न । यसप्रति राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’ संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ,’ संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ’प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।’ त्यसैले कुनैपनि बालबालिकालाई जन्मदर्ता नभएको बाहनामा राज्यले दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषका सुविधाबाट बञ्चित गर्न नपाइने यादवको तर्क छ । बाल विवाहका कारणले पनि मधेशमा धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘२० उमेर नभई बिहे गरेको छ भने कानूनतः कसुर ठहरिन्छ । गाउँमा अझै पनि धेरै विवाह २० वर्षमुनि नै हुन्छ,’ रिंकु भन्छिन्, ‘यस्तो व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना भएको छ ।’ यो समस्या समाधानका लागि सरकार र स्थानीय तहले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ र नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम माथि उल्लेखित सबै नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने हो ।
सहजादीले भारतीय नागरिकता नलिएको तर उनको आमा बुवा दुबैजना नेपाली नागरिक रहेकाले उनले स्वतः नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने अधिवक्ता रिंकु बताउँछिन । उनका छोराछोरीले समेत संविधानतः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने उनको दावी छ । रिंकुकी अनुसार ३५ वर्षदेखि सहजादीसँगै सम्सीमा बसिरहेका उनकी श्रीमानले समेत नागरिकता पाउनुपर्ने हो । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उपदफा ४ मा नेपाली वाा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनैभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपालमा कनै व्यबसाय गरी बसेकों, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सम्सीका यी पीडित नागरिकका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत चासो देखाएका छैनन । सम्सी—६ का वडाध्यक्ष उमैद शेषले सहजादी, अफजल लगायतका पीडितको नागरिकता र उनीहरुका बालबच्चाका जन्मदर्ता बनाउन आफुले पहल गरेको दावी गर्छन । सहजादीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनको र उनको श्रीमानको नागरिकता कुनै हालतमा बनाउन नमिल्ने बताएको उनको भनाई छ ।
‘अफजल शेखको पनि आमाको नागरिकता छैन । त्यसैले उनको नागरिकता बनिरहे छैन । नागरिकता नहुँदा उनका छोराछोरीको जन्मदर्ता बन्न नसकेको हो,’ उनले भने । जबकी संविधान अनुसार उनीहरुले नागरिकता र जन्मदर्ता पाउनुपर्ने कानुनका ज्ञाताहरुको दावी छ ।
जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएका सम्सीका अनागरिक मुस्लिम समुदायले नागरिकता पाउन नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका महासचिव शैलेन्द्र महतोको बुझाई छ । खुला सिमानाका कारण कर्मचारीले सबै कागजात पुर्याउन नसकेकालाई नागरिकता दिन कर्मचारीले रिस्क मानेको उनले बताए ।
‘जनप्रतिनिधिले यसलाई समान्य कुरा ठानेका छन् । पीडितहरुको लागि यो कतिठूलो समस्या हो उनीहरुले नबुझेको जस्तो गर्छन । नागरिकता नभएकाहरु भोटर छैनन त्यसैले पनि उनीहरुले वास्ता नगरेको देखिन्छ,’ पत्रकार महतो भन्छन, ‘स्थानीय सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । उसलाई त को कहाँ जन्मेका छन सबै थाहा छ । वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता बनाइदिन के के गरिदिनुपर्छ सबै उनीहरुले पहल गर्न जरुरी छ । जिल्ला प्रशासनसँग पैरवी गर्नुपर्छ । नागरिक समाज पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’ राज्यले नागरिकता नदिएर सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु मौलिक हक विरोधी क्रियाकलाप रहेको उनको ठहर छ ।
सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनाथ यादवले अशिक्षाका कारण धेरैजसो मुस्लिम परिवार सानै उमेरदेखि रोजगारीको शिलशिलामा भारत बस्ने गरेकाले नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाइ भएको बताउँछन । ‘कतिपय परिवारले जन्मदर्ता नै नबनाई छोरालाई कमाउन भारत पठाउँछन । २५—३० वर्षको हुँदा जब नागरिकताको जरुरी पर्छ उनीहरु नागरिकता बनाउन आउँछन । कामको शिलशिलामा कतिपयका बुवाआमा पनि भारतमै बस्छन उनीहरुको पनि नागरिकता हुँदैनन ।
पारिवारिक झागडाले बाजे सनाखतमा बस्न चाहदैन,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘मस्या छ तर नागरिकताको लागि चाहिने सिफारिस हामी दिन्छौँ । केही व्यक्तिको हकमा अलि क्रिटिकल देखिएको छ हामीले त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय त गर्यौँ तर उसले मानेन ।’ नागरिकताको समस्या कतिजनालाई रहेको बारेमा गाउँपालिकासँग यकिन तथ्यांक नभएको उनले जनाए । अध्यक्ष यादवका अनुसार सम्सी गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ६ मा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । अगामी दिनमा यो मुद्दालाई गम्भीरता पुर्वक लिई नागरिकता प्राप्तिमा समन्वय गर्ने उनको भनाई छ ।
