जनकपुरधाम, असार १५ गते ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा विकासका गर्न शिक्षा विकास निर्देशनालयका लागि छुटयाइएको साढे १० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना अलपत्र परेको छ । शिक्षाको गुणस्तर र शैक्षिक वृद्विदरमा पछि परेको मधेश प्रदेशको आठ वटा जिल्लाका कुल ६४ विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाका लागि राखिएको योजना अलपत्र परेको हो ।
मधेश सरकार मातहतको शिक्ष विकास निर्देशनालय जनकपुरधामका का.मु. प्रमुख दिलिप ठाकुरको कमिसन र आफन्त मोहका कारण ती योजनाहरु अलपत्र परेको आरोप लगाइएको छ ।
निर्देशनालयले आ.व.२०८०/०८१ को मिति २०८०/१२/११ गतेको ठेक्का नम्वर EDDMP/NCB/GOODS/080/081/01 अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रा.ली. लाई निर्देशनालयको मिति २०८१/०१/२७ र २०८१/०१/३० गतेको पत्र अनुसार क्रमश प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनि पत्र प्राप्त भएको र बैशाख ३० गते नै मुचुल्का समेत उठाइएको प्रमाण सहि दावी गर्दै सर्भिसेज प्रा.ली.का यज्ञ न्यौपानेले ४६ दिन वितिसक्दा पनि आफुहरुलाई कुनै जानकारी नगराई अचानक ठेक्का रद्दको सुचना जारी गरेको आरोप लगाए ।
‘प्राविधिक र आर्थिक टेन्डर परेपछि म करिव १० करोडको समान पनि मगाई सकेको छु, तर निर्देशक ठाकुर आफनो मान्छेलाई नपर्ने देखेपछि अहिले ठेक्कानै रद्द गर्ने काम गर्न लागिपरेको देखियो ,’ न्यौपानेले भने । निर्देशनालय प्रमुख ठाकुरको भाईको चासो रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई योजना अन्तर्गत विद्यालयहरुमा वितरण गर्नका लागि किन्नुपर्ने प्रोजेक्टर र डिजिटर उपकरण सहितको सरसमान उपलब्धताको ठेक्का नपर्ने देखेपछि ठाकुरले कसैको सुनुवाई नगरि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सुचना जारी गरेपछि विद्यालयहरुको स्तरोन्तीको योजना विफल हुने देखिएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा कुनै कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भईसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने कुनै पनि कानुनी बाटो नरहेको, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितकाले समेत प्रक्रिया अनुसार योजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिदा समेत निर्देशक ठाकुर बलजफदी ठेक्का रद्द गर्ने मनशायमा लागेको उनीहरुको आरोप छ । मधेश सरकारको रातो किताबमा औपचारिक रुपमा रहेको योजनामा विधिवत टेन्डर भएर प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा पनि एकजना हाकिमको व्यक्तिगत रबैयाले आफुहरु समस्यामा परेको ठेकेदार कम्पनीको दुखेसो छ ।
एता यस विषयमा का.मु. निर्देशक ठाकुरले धनुषाको सिडिओको रोहबरमा छलफल भएर सार्वजानिक खरिद ऐन अुनसार निर्णय लिन भएको सहमती बमोजिम आफुले कदम चालेको बताउदै ठेकेदार कम्पनीलाई चित नबुझेको खण्डमा निवेदन दिएर जानकारी लिन सक्ने वा कानुनी उपचारमा जान सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
