सरोज कुमार महतो
जनकपुरधाम, जेठ २ गते ।
“वडा सदस्यको गुनासो : ‘ताली पिट्नेभन्दा अरू कामै भएन” भन्ने हेडलाइनको समाचार अनलाइन खबरमा २०७५ वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो । “भोटेकोसी गाउँपालिका–१ की वडा सदस्य सञ्चमाया विकको भनाइ हो यो । “निर्वाचित भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यपालिकाको बैठक, सभालगायतमा उपस्थित भएर सहभागिता जनाउनुभन्दा अर्को भूमिका भएन उनको । ‘बैठकमा बोलाए जाने हो, अरू वेला त के नै काम हुन्छ र !” उनी भन्दै थिइन् । त्यस्तै, दलित महिला वडा सदस्यहरूको अनुभवलाई सँगालेर ‘दलित महिला वडा सदस्य : ‘माइन्युटमा सही गर्यो, घर गयो’ शीर्षकमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले समाचार नै बनाएको थियो ।
२०८० वैशाखमा आएर पनि “दलित महिला वडा सदस्य : नाम मात्रैका जनप्रतिनिधि” शीर्षकमा रातोपाटीमा खबर छापिएको थियो । “दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवारी र अवसरका हिसाबले पूर्ण अधिकारसहितका जनप्रतिनिधि बन्न नसकेको अवस्था छ । बजेट निर्माणदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई त्यति अवसर र अधिकार दिन नखोजिएको, तालिम गोष्ठी र निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा महत्त्व नदिइएको” शान्तिनगर गाउँपालिका–४ की उमा विकको गुनासो र अनुभव रहेको छ ।
यी त भए छापामा आएका खबर । मेरो आफ्नै कामको सिलसिलामा भेटिएका वडा सदस्यहरूसँगको अनुभव पनि यस्तै मिल्दोजुल्दो छ ।
“म पढेलेखेको छैन, म खासै बुझ्दिनँ” एक घण्टाको अन्तरालमा दलित महिला वडा सदस्य सुप्रिया रामले कैयौँपल्ट ‘रिपिट’ गरेको वाक्य थियो । “बाटोमा हिँड्दा मान्छेहरूले नमस्कार गर्छन्, तर मनमा डर हुन्छ । नमस्कार गर्ने जनताहरूले केही प्रश्न नसोधिदियोस्” नदिना खातुन, महिला वडा सदस्यले गफ गर्दैगर्दा जोडेकी वाक्य थियो ।
“मलाई थाहा छैन, म यहाँ किन छु, म केका लागि किन नेता छु थाहा पाउन सकेको छैन,” देवकी मण्डल कार्यपालिका सदस्य आफ्नो गुनासोझैँ प्रश्न तेर्स्याउँछिन । उनी सभाले निर्वाचित गरेको कार्यपालिका सदस्य हुन् । उनको बुझाइमा चुनाव जितेपछि नेता भइन्छ ।
देवकी मण्डल थप्छिन, “कार्यपालिकाको ‘माइन्युट’ वा अन्य विभिन्न निर्णयहरूमा मेरो सही गराउनका लागि म जहाँ हुन्छु, त्यहाँ आउने गर्छन् कर्मचारीहरू । तर, त्यही कर्मचारीलगायत पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्ष मेरो काम, कर्तव्य तथा अधिकार बुझाउन आए हुन्छ नि । सबै कुरा म बुझ्दिनँ होला, तर सुनेको भरमा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छु ।”
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहमा समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । जसको फलस्वरूप हरेक वडामा १ जना महिला तथा १ जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनैपर्ने प्रावधान रहेको छ । सँगै कार्यपालिकामा गाउँपालिकाको हकमा ४ जना र नगरपालिकाको हकमा ५ जना दलित तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायबाट महिला सदस्यहरू कार्यपालिका सदस्यहरू सभाबाट निर्वाचित हुनैपर्छ र गाउँपालिकाको हकमा २ जना र नगरपालिकाको हकमा ३ जना दलित तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायबाट हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा महिला तथा पुरुष जो भए नि हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ आएयता दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । जसमा देशभरि ६,७१३ महिला तथा ६,५९४ दलित महिला सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् भने ६९ जना वडाध्यक्ष र ४१२ जना खुला सदस्यमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सभाबाट कार्यपालिका सदस्यहरूमा ३,३०५ जना महिला कार्यपालिका सदस्यको रूपमा आएका छन् । जुन निर्वाचित भएका महिला तथा दलित महिला सदस्यमध्ये नै हुन्, उनीहरुको दोहोरो भूमिका रहन्छ ।
माथि उल्लेखित सङ्ख्याबाटै नदिना, सुप्रिया र देवकी आएकी हुन । यदि बाध्यकारी नभएको भए यतिका सङ्ख्यामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पाउन गाह्रो हुने थियो । “मेरो श्रीमान् सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ, म दैनिक काम गर्ने र सामान्य जागिर गर्थेँ । जब मेरो श्रीमानले चुनावमा सहभागी हुन टिकट नपाउने अवस्था आएपछि मलाई अगाडि सार्नुभयो र म १ मतान्तरले दलित महिला वडा सदस्यमा जितेकी थिएँ ,” रबिना सदाले भनिन् “राजनीतिको खासै समझ नभए पनि उनले नियमित गर्ने कामले राजनीतिबारे केही बुझादिए र पढेलेखेको छु, पाउनुपर्ने जिम्मेवारी नपाए पनि बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्छु ।”
नदिना, सुप्रिया, देवकी र रबिना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । देशमा अधिकांश स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य तथा अधिकार नबुझेको अवस्था छ भने पाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छैन, विशेष गरी वडा सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त न्यून छ । स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधि भए पनि नदिना, सुप्रिया, देवकी र रबिनाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको उहाँहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको बारेमा बोध छैन भने त्यहाँ भएको व्यवस्था बुझाउन कसैले प्रयास पनि गरेको छैन । स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचनपश्चात् आवश्यक काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण पालिका प्रमुखहरू तथा उपप्रमुखहरूले पाउने गरेको थियो । जुन २०७९ को निर्वाचनपछि पनि निरन्तर नै छ ।
५ वर्षको कार्यकालमा एकाध क्षमता वृद्धिसँग सम्बन्धित तालिम तथा अभिमुखीकरण वडाध्यक्षहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन भएको थियो । केही पालिकाले आफ्नै सक्रियताले वडा सदस्यहरू तथा कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि उनीहरूको भूमिकाबारे तालिम तथा अभिमुखीकरणको केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सुप्रिया राम आफू पढेलेखेका छैनन् । उनी भनिछन, “पढेलेखेका व्यक्तिहरू मात्रै आफ्नो भूमिका बहन गर्न सक्छन् भन्ने सोचाइलाई चिर्न जरुरी छ । वडा सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा कसैले बुझाई दिए, कामहरू गर्न सकिने खालका नै हुन्छन् । शिक्षित हुनैपर्छ भन्ने छैन । नपढ्दैमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मानसिकतालाई हटाउनुपर्छ ।”
रबिना सदाको बुझाई पनि त्यही छ । “म पढेलेखेको छु, तर मेरो काम छैन मैले गर्नुपर्ने काम केही छैन जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो जुनसुकै समस्या पनि वडामा गएपछि समाधान हुने अपेक्षा राख्ने तर महिला सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिने अवस्था छ ।”
सुप्रिया, रबिना जस्तालाई वडाध्यक्षहरूले उनीहरूको भूमिकाबारे आवश्यक सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा रहेको वडाध्यक्षहरूको काम नै हो । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो काम, कर्तव्य तथा अधिकारबारे आफैँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने बुझाई वडा सदस्य नदिना खातुनको रहेको छ । सन्ध्या पोख्रेल महिला वडा सदस्य भन्छन, “वडा समितिको बैठक नियमित प्रक्रियाअनुसार बस्यो भने म धेरै कुरा गर्न सक्छु, म घर चलाउन सकेको छु अनि यहाँ पाएको जिम्मेवारी मलाई तोकिएर दिएपछि त गर्नुपर्ने काम गर्छु नि ।”
स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य तथा अधिकारलगायत लगभग सबै प्रावधानका बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित छ । जहाँ कार्यपालिका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकार दफा १६ को उपदफा ४ (घ) मा व्यवस्था रहेको छ । तर, वडा समिति सदस्यहरूको कामका बारेमा वडाध्यक्षकै काममा ‘वडा सदस्यहरूको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने’बाहेक कतै पनि उल्लेखित छैन । जसबाट वडा सदस्यहरूलाई आफ्नै काम के हो त्यो प्रस्ट छैन, साथै वडाध्यक्षहरूले आवश्यक सहजीकरण गरेको पनि कमै पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारमा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिधिनित्व गर्ने मात्रै हैन । अन्य सदस्यहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पाउनुपर्ने जिम्मेवारी नपाएर, कसैले ‘गाइड’ नगरेर, आफ्नै भूमिका नबुझेर उहाँहरूको व्यवस्थाले जुन उद्देश्यले परिकल्पना गरेको थियो त्यसैअनुरूप हुन सकेको छैन । व्यवस्था मात्रै भएर हुँदैन । जसका लागि रहेको व्यवस्थाअनुसार काममा पनि लागू गर्न जरुरी छ । वडाका सदस्यहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू मात्रै हैन, अन्य कतिपय जनप्रतिनिधिहरू ‘नेता त भए, तर भूमिका बुझिएन,’ अवस्था छ र काम, कर्तव्य तथा अधिकार बुझ्नमै कार्यकाल नै बित्छ ।
(स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर काम गर्दै आएका सरोज जनकपुरन्युजका नियमित स्तम्भकार हुन ।)
