दिवेश कुमार महतो
जनकपुरधाम, चैत २३ गते ।
संघीय सरकारले स्रोत साधन र अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर काम नगर्दा बदनामी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले झेलिरहेको भन्दै सरकारका प्रतिनिधिहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मुक्ती नेपालको आयोजना र पुकार एसियाको सहयोगमा जनकपुरमा भएको मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था र दायित्व बारे दुई दिने गोष्ठी कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले संघीय सरकार विरुद्ध रोष प्रकट गरेका हुन् । राज्यको ७५ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले चलाएको र काम नगरेको भनेर दोष प्रदेशमाथि आएको मधेस प्रदेशका गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले बताए ।
‘संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा ७५ प्रतिशत बजेट केन्द्रिकृत दृष्टिले चलाउने गरेको अवस्थामा प्रदेशहरुले काम गरेन भनेर संघियता माथि प्रश्न गरेको अवस्था छ । संघिय सरकारले पठाएका सचिवहरु केन्द्रको ईसारामा चलिरहेको छ,’ उनले भने । सचिवहरु प्रदेशमा नटिक्ने प्रवृतिले पनि काम हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको उनले बताए ।
संविधान अनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन नपाउन्जेल यहाँ शान्ति सुरक्षाको स्थितीमा सुधार आउन नसक्ने प्रदेशसभा सासंद जिवछी यादवले बताइन ।
‘प्रदेशमा कानुन मन्त्री त छ तर मन्त्रीको मातहतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि छैन, प्रहरी संयन्त्र छैन । विधमान समस्याको रुपमा महिला हिँसा र लागु औषध सेवन कर्ताहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने किसिमका योजनामा प्रहरी प्रशासन आफ्नो मातहतमा नहुदाँ स्वाभिाविक रुपमा काम गर्न अप्ठारो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
निति र नियम जतिसुकै राम्रो भएपनि काम गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको नियत राम्रो भएन भने काममा समस्या आउने आइरहने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका का नगर प्रमुख मनोज साहले बताए । ‘नीति एकतर्फ र नियत अर्कातर्फ भयो भने योजना अनुरुप काम हुँदैन् । राज्यले गुठी सम्बन्धी बनाएको उहिल्यै को ऐन कानुन अहिले सम्म चल्दै आएको अवस्था छ । यसले काम गर्न कठिनाइ भएको छ यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संघिय सरकार दोषी छ,’ उनले भने ।
२०६२ ६३ को जनआन्दोलनको जगमा संविधानसभाले नागरिकको पहिचान स्थापित गरेको पुकार एसिया संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तथा राजनिति विश्लेषक हरि शर्माले बताए । ‘एकातिर संघीयता महँगो भयो भनेर भनिरहेका छौं तर मधेसको अधिकार र मधेशीको पहिचान संघियताले दिएको हो,’ उनले भने । मानव अधिकार रक्षकको काम गर्ने क्षेत्र अझै ब्यापक बनाउन जोड दिन उनले आग्रह गरे ।
नेपालको मानव अधिकार मधेसमा नचलेको र केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले मानव अधिकारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गरेर कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य डा.सुरेन्द्र लाभ कर्णले बताए । ‘मानव अधिकार आयोगको कार्यालय प्रदेश—प्रदेश मा स्थापना गरिएको छ तर त्यसको कामकारबाही केन्द्रिकृत दृष्टिकोणले चलेको छ । समय र परिस्थिति अनुसार कानुन परिमार्जन हुनपर्छ । भुगोल र परिवेश अनुसारको कानुन मा भिन्नता हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘रौतहटमा साक्षरता दर कम छ । मधेशका मुस्लिम महिलाहरुमा साक्षरको अवस्था एकदमै न्युन छ । शिक्षा हाम्रो प्रमुख हतियार हो । सिप हाम्रो जिवनयापन गर्ने मुख्य आधार भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो दायरा बढाउन मानव अधिकार रक्षकहरुलाई आग्रह छ ।’
पत्रकारहरुलाई पनि नागरिकको अधिकारबारे गाँउ —गाँउमा गएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । मानव अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको मधेस प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले बताए । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा कानुन साहयता अधिकुत नियुक्त गरिएको र उनीहरुले प्रभावकारीमा रुपमा काम गरिरहेको उनको भनाई थियो । ‘केन्द्रिकृत मानसिकताको उपजले देशमा समस्या आएको हो । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले ग्राउण्ड लेभलका जनताले न्याय पाउदैन । मानव अधिकार आयोग केन्द्रकृत दृष्टिकोणले संविधान बनाउने कार्यमा सघाँउछ । यसरी मानव अधिकार सुनिश्चिततामा समस्या आएको हो,’ उनले थपे, ‘कर्माचारी माथि बाट पठाइएको हुन्छ । कर्माचारीले भुगेल बुझेको हुदैन । कति खेर आउँछ ,कति खेर जान्छ र कति खेर विदा मा बस्छ हामीलाई थाहै हुदैन । मेरो कार्यालयमा एक वर्षमा चार पटक सचिव परिवर्तन भएको अवस्था छ । अहिले देशको सम्पुर्ण अधिकार संघमा छ ,माथिबाट नै चलिरहेको छ ।’
सरकारले संविधानमा कानुन सबैले जान्नुन भनेर कानुनको सिध्दान्त मै उल्लेख छ तर जनतालाई कानुनको अनविज्ञता विधमान नै रहेको उनले बताए । प्रदेशमा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम चलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश संयोजक मञ्जु खतिवडाले बताइन् ।
कार्यक्रममा उपस्थिति मानव अधिकारकर्मीहरुले स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। मानव अधिकार रक्षकको पहिचान सहितको परिचय पत्र अनिवार्यता गर्न र मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गर्न सरकार सँग माग गरेका थिए ।
मुक्ती नेपालका अध्यक्ष देव कुमारी महराको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमको पुरक एसियाको सोम निरौलाले स्वागत मन्त्वय राखेका थिए भने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, अधिकार तथा पहिचानको अवस्था, समस्या, चुनौती र सामाधानको उपायहरू बारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
गोष्ठिको दोस्रो दिन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाकी अध्यक्ष मनिका झा ,निल हिरा समाजका मधेस प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव,कर्जन्हा नगरपालिका की उपप्रमुख लक्ष्मी श्रेष्ठ यादव, महिला अधिकारकर्मी देवानी घिमिरे,देवकुमारी महरा,पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी मनोहर पोखरेल ले आफ्ना संघर्षका कथा र काम गरेको भोगाईका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रिय अध्यक्ष श्याम कुमारी साहले गरेकी थिइन् । सोही दुइे दिने गेष्ठिमा इन्सेक,आरेक,महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल,वातावरण अभियन्ता स्थानिय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
