जनकपुरधाम, चैत २० गते ।
मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
आर्थिक, समाजिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछि परेका दलित समुदायले कानुन अनुसारको सेवा सुविधाबाट अझै पनि वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ । कानुनले दिएको सुविधा नपाउँदा वर्षौदेखि पछि परेका दलित समुदाय विच्लली छन् ।
ऐनमा दलित समुदायलाई रासन कार्ड दिने र प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने प्रावधान छ। रासन कार्ड प्राप्त भएको परिवारलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
निःशुल्क शिक्षाका लागि स्थानीय तहले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने पनि प्रावधान छ। प्रदेश सरकारले दलित विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।
‘स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहसँगै मासिक निर्वाहभत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले शिक्षामा सबभन्दा पछाडि रहेको मुसहर, डोम, मेस्तर र बाँतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ।’
ऐनमा निजी शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको दलित विद्यार्थीलाई समेत पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा दलितका लागि निर्धारित स्थानमध्ये महिलाका लागि पचास प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ। दलित समुदायको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि नियमावलीमा सुविधा तोक्ने भनिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि छ तर चार वर्ष बित्दा पनि ऐनको प्रभाव देखिएको छैन।
प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर बसेका दलित समुदायको हकहितसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन, योजना तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसअनुसार २०७७ फागुनमा समिति गठन भयो तर समितिले देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन। समितिमा सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। समितिले काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार रहेको उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको भनाइ छ।
‘समितिलाई पंगु बनाइएको छ। हातखुटा बाँधेर राखिएको छ। मन्त्री अध्यक्ष छन् तर फोन उठाउँदैनन्। दलितको रकम एक्लै चलाउन खोज्छन्,’ बैठा भन्छन्, ‘पहिलो वर्ष अफिस व्यवस्थापन मात्रै भयो। कर्मचारी नभएर बाँकी बजेट फ्रिज भयो। गत वर्ष बारामा उपनिर्वाचन हुँदा अर्थमन्त्रीले समितिको तीन करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेर योजना बाँडे।’
चालु आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका लागि ५० करोड रूपैयाँको योजना तथा कार्यक्रम बन्यो तर ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भयो।
‘सरकारले १८ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ५० करोड रूपैयाँ पनि दिएन। जम्मा ४ करोडले के गर्न सकिन्छ र,’ उनले भने।
बैठाका अनुसार प्रदेश सरकारले समितिलाई पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० लाख रूपैयाँ दिएको थियो। त्यसमध्ये २० लाख रूपैयाँ फर्निचर र अन्य व्यवस्थापनमा खर्च भयो। अर्को आर्थिक वर्षमा दुई करोड रूपैयाँ आयो।
‘त्यसबाट उपाध्यक्षले आफूलाई गाडी किने। सदस्य सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बाँकी पैसा खर्च गर्न असर पर्यो,’ बैठाले भने, ‘दोस्रो वर्ष ८० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो। तेस्रो वर्षमा चार करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा कार्यालयको भाडा, तलबभत्ता, इन्धन र दलित विद्यार्थीका लागि लोकसेवा कोचिङमा खर्च भएर बचेको बजेट अर्थमन्त्रीले रकमान्तर गरे।’
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालनबाहेक कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च भएको छैन।
समितिले हालसम्म १३६ स्थानीय तहमा चेतनामूलक सडक नाटक, स्नातक तहमा पढ्ने दलित तथा मुस्लिम गरी तीन सय छात्रालाई ३५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गरेको बैठाले बताए। दलितको विकासका लागि स्थानीय तहका प्रमुखसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको पनि उनले बताए।
मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले समितिका उपाध्यक्ष बैठाले लगाएका आरोपहरू अस्वीकार गरे।
शिक्षामन्त्री र उपाध्यक्ष बैठाले विगतमा राम्रो काम नगरेकाले दलित समुदायको शैक्षिक सुधार लगायतका काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘बैठाजी आफैं बिरामी परेर सम्पर्कविहीन छन्। उनी काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन्,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘यसअघि शिक्षामन्त्रीको समय यसै स्टन्टबाजीमा बित्यो। अब जिम्मेवारीपूर्वक काम हुन्छ।’
ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ। यस्तो समिति प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि रहने भनिएको छ तर कतै पनि गठन भएको छैन।
मानव अधिकारर्मी तथा दलित अभियानी विनोद महराका अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐनमा रहेका केही त्रुटिपूर्ण प्रावधानका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन। निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनियो तर भएन’ महराले भने, ‘सबै पक्ष समेटेर राम्रो प्रोफाइल बनाउनुपर्थ्यो। त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो। यस्तो काम भएन।’
प्रदेश सरकारले दलितको विकासका लागि ऐन बनाएर छलाङ मारेको देखिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा केही पनि उपलब्धि नभएको उनको ठहर छ।
