जनकपुरधाम, चैत २ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का पूर्व मन्त्री तथा निकट वुद्धिजिवी नागरिक समाज असन्तुष्ट भएका छन् । प्रदेश सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप काम नगररेको उनीहरुले ठहर गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा ६ वर्षदेखि निरन्तर जसपा नेतृत्वको सरकार छ । मधेश सरकार जनअपेक्षा अनुरुप काम नहुँदा यसले सम्पूर्ण आन्दोलन र मुद्दालाई नै ओझेलमा पार्न सक्ने खबरदारी गर्दै उनीहरुले १६ बुँदे माग अघि सारेका हुन् ।
मधेश सरकारका पूर्व आन्तिरिक मामिला तथा गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा गएको समूहले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई आज बिहान ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रहरी समायोजन, प्रदेश लोकसेवा मार्फत कर्मचारी पदपूर्ति लगायतको माग अघि सारेका हो ।
प्रहरी प्रशासन समायोजन, एकल अधिकार सुची अन्तर्गत आवश्यक कानुन निर्माण, प्रदेश लोकसेवा मार्फत आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, सुशासनको प्रत्याभूति, प्रदेश सरकारको कामकाजको निरन्तर सामाजिक परिक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा मर्यादित परिक्षास्कूल स्तरीय शिक्षालाई नियमन गर्न ऐन मार्फत विद्यालय शिक्षा आयोग गठन गर्नेमा गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय अनुदान र नियमन आयोग ऐन द्वारा स्थापित गर्ने र केन्द्रलाई स्वायत्त निकाय बनाउने, प्रदेश अनुसन्धान तथा तालीम र कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा किसानलाई मर्यादित जीवनको सुनिश्चितताको पनि उनीहरुको माग छ ।
खेलकुदलाई व्यवस्थित, रोजगारी प्रवर्धन हेतु दीर्घकालीन कदम, योजना आयोगको सचिवालयलाई पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउने, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, एकीकृत प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र वरिष्ट प्रादेशिक नेताको संयोजकत्वमा पार्टी र सरकार बीच समन्वय गर्ने समिति गठन गर्नु १६ बुँदे माग ज्ञापनमा गरिएको छ ।
मागहरु अबिलम्ब पूरा नभए आन्दोलनको समेत उनीहरुले चेतावनदी दिएका छन् । ‘अन्यथा हामी बाध्य भएर जनता बीच जानु पर्ने र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा रहेर आन्दोलन गर्नु पर्ने खबरदारी अनुरोध छ’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
