राजेशकुमार महतो
मधेस प्रदेशको विकासको बारेमा गम्भीर विश्लेषण हुन अझै बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ मलाई ।
यद्दपी यो लेखमा सरकारले गरिरहेको विकासका बारेमा नभई प्रदेशमा बस्ने परिवार र समाजको विकासको बारेमा म चर्चा गर्न जाँदैछु ।
मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लामा रहेको जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । ती अदालतहरुमा सबैभन्दा धेरै पारिवारिक तथा अशं मुद्दा दर्ता छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८/२०८९ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी अंशबण्डा मुद्दा दर्ता हुने जिल्लाहरुमध्ये मधेस प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र सर्लाही जिल्ला हुन् । अंश मुद्दाले यी जिल्लाहरुमा पारिवारिक विवाद एवं दाजुभाईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्छ ।
दाजुभाईबीच हुने खटपटको धेरैजसो कारणहरुमध्ये मुख्य कारण अशंबण्डा नै रहेको पाइएको छ । हुन त हामीले समाजमा बसेर ठूलठूल गफ हाँक्छौँ, अरुको कुरा काट्ने गर्छौं तर आफ्नो घरपरिवार कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा गम्भीर हुन सकेका छैनौँ ।
मैथिली भाषमा एउटा प्रसिद्ध भनाई छ, “घर फुटे त गवार लुटे” । पारिवारिक विवादको शिलशिलमा प्रतिपादन भएको यो भनाई प्रदेशभर निकै प्रचलित छ । र यो वास्तविकता पनि हो ।
परिवार चलाउने र जिवनयापन गर्ने यहाँका वासिन्दाको मुख्य सम्पत्ति स्रोत पुर्खोली सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन् । तर पुर्खोली सम्पत्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या परिवार भित्र हुनुपर्छ।
तर जब परिवार भित्र सम्पत्तिको बाँडफाँटको कुरा आउँछ भने दाई र भाई बीचको विवाद उत्पन्न हुन्छ । दाईले एक इन्च पनि भाइलाई नछोड्ने र भाईले दाइलाई एक इन्च नछोड्ने यहाँका बासिन्दामा देखिएको साँझा मानसिक समस्या हो ।
यो समस्या परिवारबाट समाधान नभएको अवस्थामा समाजमा टुंगो लाग्नुपर्ने हो । तर यहाँको समाजले पनि त्यस्ता पीडित परिवारसँग न्याय गर्न सकेको अवस्था छैन् ।
समाजमा फरक फरक धारना र सोंच भएका मानिसहरु बस्छन् । समाजले पारिवारिक असमन्जको अवस्थालाई राजनीतिक रंग दिन्छ । त्यसले विवाद झन चर्किदै जान्छ ।
परिवारमा आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले यसले कतिसम्म क्षति पुर्याउँदा रहेछ भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने यो लेख निकै लामो जानसक्छ । त्यसैले पहिले दाई र भाईको बिचको सम्बन्ध किन अदालतसम्म पुग्छ त ? यसको प्रमुख कारण के हो ?
जबसम्म यो विषयमा गहन छलफल हुँदैन्, समाज र राज्यका निकाय गम्भीर हुँदैनन् तबसम्म हाम्रो मधेस प्रदेशको समाजिक विकास हुँदैनन्। हामीले सोच्छौ कि मधेस प्रदेशको समाजिक अवस्था कहिल्यै विकास हुन्न तर सबभन्दा बढी तपाईँ हामी पहिला आफ्नो परिवारमा सम्बन्धलाई परिवारको भित्र बसेर छलफल गर्नुहुन्न र समाजमा बस्ने तीन चार जना अगुवा मान्छेलाई परिवारको विवाद सुम्पिनुहुन्छ भने त्यसले दाजुभाइबीचको सम्बन्धमा थप दरार आउँछ ।
जब अदालतमा अंशबण्डा मुद्दा दर्ता हुन्छ तब दाईवादी र भाई प्रतिवादी वा भाइवादी र दाई प्रतिवादी भएर लामो संघर्षसँग अंशबण्डा मुद्दा लड्छ । अनि पछि गएर लामो अन्तरालपछि अदालतमा मिलापत्र अथवा मेलमिलापमै जान्छ । यस अवधिमा मान्छे आर्थिक रुपमा विक्षिप्त हुन्छन् ।
एक त आर्थिक स्रोत यहाँका नागरिकलाई कम छ । संघर्ष गरेर पाएको आर्थिक स्रोतका अधिकांस हिँस्सा यस्तै मुद्दा मामिलामा यहाँका दाजुभाईको विवादमा खर्च हुन्छ । मानसिक रुपमा समेत यो विवादले निकै असर पुर्याउँछ । जसले गर्दा न त्यस्ता परिवारका मान्छेले राम्ररी पढ्न पाउँछन्, न बाँच्न पाउँछन् न काम गर्न पाउँछन् ।
फेरि अन्तिममा ती मुद्दा घरमै आएर मिल्ने हो । त्यसोभए आफै दाई र भाई बसेर अनि किन यो मुद्दा समाधान गर्न लाग्दैनन् ? समाजका अगुवाले किन तटस्थ भइदिदैनन् ? अदालतमै किन यतिधेरै मुद्दा पुग्छ त ? यसबारे हामी कहिले सजग बन्ने ? मुद्दा मामिलाले समबन्धमा त दारार ल्याएकै छ यसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेगरी आर्थिक र समाजिक क्षति पुर्याएको छ जुन अदृष्य छ । त्यसैले समाज राज्य र तिनका निकायले यसबारे गम्भीर हुन जरुरी छ ।
(यो लेखक महतोको यो निजी विचार हो । उनी जनकपुरधामस्थित राजर्षीजनक विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको विश्वविद्यालय क्याम्पसमा कानून संकाय (बिएएलएलबी) अध्ययनरत छन् ।)
